Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Mumbaiबदल

लेखापरीक्षकाची नियुक्ती आणि प्रक्रिया

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१) अंतर्गत ज्या संस्थांची नोंदणी झाली आहे. अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दरवर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे नियमाने बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षण अहवाल १ एप्रिलला सुरु होऊन ३१ मार्चला संपते. आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लेखापरीक्षण अहवाल तयार केला जातो. सनदी लेखापाल (चार्टड अकाउंटंट), महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० कलम (८१)(१) क,  महाराष्ट्र सहकारी संस्था कलम १९६१  कलम (६९)१ अन्वये लेखापरीक्षण केले जाते. लेखापरीक्षकांचे आस्थापन (फर्म), सनदी लेखापाल आणि नोंदणीकृत प्रमाणित लेखापरीक्षक ‘लेखापरीक्षण’ करू शकतात. 

नोंदणीकृत प्रमाणित लेखापरीक्षकाची सहकार खात्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या नामतालिकेमधील (पॅनल) व्यक्तीची नेमणूक सहकारी संस्था नियुक्ती करू शकते.  सहकारी गृहनिर्माण संस्था वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत (Annual General Meeting)   लेखापरीक्षकाची नेमणूक करते. गृहनिर्माण संस्थेने लेखापरीक्षकाची नेमणूक झाल्याचे आणि वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीच्या ठरावाची प्रत संस्थेच्या निबंधकास किंवा जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकास देणे महत्वाचे आहे. 

एका लेखापरीक्षकाच्या नियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षांहून अधिक काळ नसावा. गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आणि पदाधिकारी यांनी लेखापरीक्षणासाठी लागणारी कागदपत्रे, दफ्तर, नोंदवह्या,इ. माहिती लेखी आणि मोखिक स्वरूपात द्यावी. त्यानुसार लेखापरीक्षण अहवाल तयार केला जातो. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये संस्थेची आर्थिक पत, निधीचा विनियोग, कामकाजाचे विश्लेषण, नफा-तोटा आणि ताळेबंद, आदी बाबी नमूद केल्या जातात. लेखापरीक्षण अहवालात संस्थेतील दोष आणि त्रुटी नमूद केले असतील. तर त्या दोषांची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन अधिनियम क्र. ८२ नियम ७३ नुसार ‘ओ’ फॉर्म भरून द्यावा लागतो. लेखापरीक्षण अहवाल दिल्यानंतर तीन महिन्यात दोषांची पूर्तता सादर करणे बंधनकारक आहे.  

 

- मनिषा राऊत
शासकीय प्रमाणित लेखापरीक्षक
संपर्क – ९२६०५३१३९७/९३२५५४०६९१ 
इ मेल – manisharaaut@gmail.com      

       

 

0
No votes yet
तुमचे रेटिंग
© कॉपीराईट 2001 - 2017 One Global Economy Corporation