Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Mumbaiबदल

आरोग्य विम्यातील मुद्दे

आरोग्य विम्यातील मुद्दे
सौजन्य -blog.credit.com

आरोग्य विम्यात वैयक्तिक आणि कौटुंबिक विमामध्ये वेगवेगळे मुद्दे नमूद केलेले असतात. विमा काढताना आवर्जून त्याची माहिती विमा प्रतिनिधीकडून घ्यावी. 

● आरोग्य विमा नुतनीकरण करताना वैयक्तिक पॉलिसीत जर (मागील) वर्षात क्लेम घेतला असेल, तर काही कंपन्या विमा रक्कम वाढवून देत नाहीत.  कौटुंबिक विमा घेताना मात्र जर गंभीर आजारात जास्त क्लेम घेतला असेल, तरच साधारणपणे विमा रक्कम वाढवून देत नाही.

नियमित विमा ग्राहकाला प्रोत्साहन म्हणून काही विमा कंपनी ग्राहकाला दर ४ वर्षांनी विनाशुल्क वैद्यकीय तपासणी (फ्री मेडिकल चेकअप) करतात. ही सुविधा कौटुंबिक विमा पॉलिसीमध्ये काही कंपन्या ३ वर्षांनी देतात. विमा रकमेच्या १% इतकी रक्कम विनाशुल्क वैद्यकीय तपासणी करता देतात.

● आरोग्याची विशेष काळजी आणि नियमित योग व व्यायाम करणाऱ्यांसाठी कौटुंबिक विमा पॉलिसी अंतर्गत चांगली वैद्यकीय सवलत (गुड हेल्थ डिस्काऊंट) विमा कंपन्यांनी घोषित केली आहे. जिमचे सदस्य व अन्य अटींच्या बदल्यात या सवलती दिल्या जातात. वैयक्तिक विम्यात या सुविधा उपलब्ध नाहीत. 

● अॅडिशनल कव्हर म्हणजेच नवजात बालक कव्हरेज, कायदेशीर गर्भपात, पेशंट अटेंडंन्ट अलाउन्स, अपघात विमा, मॅटर्निटी सुविधा प्रिमीयम भरून कौटुंबिक विमा पॉलिसीत उपलब्ध आहे. वैयक्तिक विमा घेताना असे अॅडिशनल कव्हर नाहीत.       

● बाह्य रुग्ण विभाग (ओ.पी.डी.) उपचारात काही कंपनी कौटुंबिक विमा अंतर्गत ठराविक नमूद केलेल्या आजारांकरिता देतात. याचा उपयोग ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुले यांच्या उपचारासाठी होतो.  

● कौटुंबिक विमा पॉलिसीत विमा प्रिमीयम हा कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीच्या वयावर अवलंबून असतो. जसे वय वाढते, त्यानुसार वार्षिक प्रिमीयम वाढतो. वैयक्तिक आरोग्य विम्यात ९० ते १०० वयापर्यंत सुद्धा कव्हरेज मिळतो. कौटुंबिक विमा हा मुद्दा सुरुवातीपासून तपासून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कंपनीची याबाबतच्या अटी, नियम आणि वयोमर्यादा विभिन्न असतात.  

(टीप: लेखात नमूद केलेला कालावधी,रक्कम आणि टक्केवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)   

 

- सचिन नलावडे 
   विमा मार्गदर्शक
   संपर्क – ९८६७७०८०२४ 
   इ-मेल –
snalawade11@gmail.com

 

 

0
No votes yet
तुमचे रेटिंग
© कॉपीराईट 2001 - 2017 One Global Economy Corporation