Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Mumbaiबदल

कॉर्पोरेट ऑडिट

  कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स हा विषय गेल्या काही वर्षांमध्ये अगदी तुमच्या-माझ्या बोलण्यातही सहजपणे येतो. आधुनिक काळातला समाज हा रोजगारासाठी तसेच  माहिती,  उद्योग,  माल,  सेवा आणि चांगल्या राहणीमानासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट जगतावर अवलंबून आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स ही संकल्पना मुख्यत: जबाबदारी व क्षमता या दोन गोष्टींशी संबंधित असते. या विषयाची व्याप्ती खूप विस्तृत असून  त्यात अगदी नैतिक मूल्यांचाही समावेश होतो. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये व्यवस्थापकांनी मालक वर्गाची संपत्ती कमाल मर्यादेपर्यंत न्यावी या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. त्यामुळेच, या क्षेत्रात कॉर्पोरेट ऑडिट या विषयाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. विशेषतः मध्यंतरीच्या काळात सत्यम घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तर प्रत्येक कंपनीच्या ऑडिटवर कंपनीचा भागधारक विशेष लक्ष ठेवून असतो. 

तुम्ही-आम्ही जसा जमा-खर्चाचा हिशेब महिन्याच्या महिन्याला मांडत असतो, अगदी त्याच धर्तीवर मोठ-मोठ्या कंपन्यांचा ताळेबंद लेखापालाकडून तपासून घेऊन तो कंपनीच्या भागधारकांपुढे वेळेत सादर करणे, तसेच वेळप्रसंगी इंटर्नल ऑडिटच्या माध्यमातून कंपनीची नेमकी परिस्थिती काय आहे, याची माहिती करून घेण्यासाठी ही संकल्पना अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर रुजली. कंपनी कायदा १९५६ नुसार सर्व कंपन्यांना (काही अपवाद) कॉर्पोरेट ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद लेखापालाच्या पडताळणी अहवालासह सादर करणे, क्रमप्राप्त असून, कंपनी व्यवस्थापन आणि भागधारक यांच्यामध्ये योग्य समन्वय राखण्यासाठी त्याची नितांत आवश्यकता आहे. 

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची विचारधारा ही प्रामुख्याने भागधारकांचे हितसंबंध आणि कंपनीच्या व्यावसायिक गरजांची निगडीत आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने एखादा निर्णय घेतला किंवा भागधारकांचे प्राबल्य असलेल्या एखाद्या समुहाने काही निर्णय घेण्यास व्यवस्थापनाला भाग पाडले, तर अशावेळी कॉर्पोरेट ऑडिटचे महत्त्व अधोरेखित होऊ शकेल. या ऑडिटमुळे नक्की कंपनीची स्थिती काय आहे, कंपनीची गुंतवणूक, खर्च, भांडवल अशा सर्व बाबींची नेमकी माहिती भागधारकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होते. कंपनीला फायद्यात आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असणारे व्यवस्थापन आणि कंपनीच्या फायद्यासह सामाजिक उन्नतीच्या दृष्टीने विचार करणारे भागधारक यांच्यातील योग्य समन्वयातूनच कॉर्पोरेट ऑडिट राबविले जाऊ शकते. 

केंद्र सरकाने कंपनी कायदा २०११ मध्येही कॉर्पोरेट ऑडिटवर अधिक भर दिला आहे. हे विधेयक संसदेत सादर झाले असून, संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे. उत्तम कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या सिद्धांतांचे अखंडित जतन आणि अंमलबजावणी करून भागधारकांचे दीर्घकालीन हितसंबंध जपणे, हेच कॉर्पोरेट ऑडिटचे अंतिम लक्ष्य असू शकते. 

मुलाखत – योगेश नामजोशी
सनदी लेखापाल (Chartered Accountant)  

 

- मनीषा भावे

 

0
No votes yet
तुमचे रेटिंग
© कॉपीराईट 2001 - 2017 One Global Economy Corporation